ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-ԻՆ ՔԻՇՆԵՎՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԵՃԵՐ ԼՈՒԾՈՂ ԱՅԼ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Քաղ. Երևան |
11 հունիսի 2004 թ. |
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը` կազմով. սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Կ. Բալայանի, Ֆ. Թոխյանի (զեկուցող), Զ. Ղուկասյանի, Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի, Մ. Սևյանի,
մասնակցությամբ` Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Դ. Հարությունյանի,
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի, 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 25 հոդվածի 1 կետի և 56 հոդվածի,
դռնբաց նիստում քննեց «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Քիշնևում ստորագրված` Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական և տնտեսության ոլորտում վեճեր լուծող այլ դատարանների նախագահների խորհուրդ կազմավորելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի դիմումը սահմանադրական դատարան:
Լսելով սույն գործով զեկուցողի հաղորդումը, Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցչի բացատրությունները, հետազոտելով համաձայնագիրը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.
1. Քննության առարկա համաձայնագիրն ստորագրվել է 2002 թ. հոկտեմբերի 7-ին` Քիշնևում: Համաձայնագրի նպատակն է Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական և տնտեսության ոլորտում վեճեր լուծող այլ դատարանների նախագահների խորհրդի ստեղծումը, ինչը կնպաստի Կողմերի տնտեսավարող սուբյեկտների միջև տնտեսական վեճերով փոխադարձ իրավական օգնության ընդլայնմանը, տնտեսական օրենսդրության և դատավարական նորմերի կիրառման փորձի փոխանակմանը:
2. Համաձայնագրով Կողմերը կազմավորում են Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական և տնտեսության ոլորտում վեճեր լուծող այլ դատարանների նախագահների խորհուրդ (այսուհետև` Խորհուրդ), որը գործում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Կանոնադրության հիման վրա:
Կողմերին իրավունք է վերապահվում դուրս գալ համաձայնագրից` դրանում սահմանված կարգով:
3. Խորհրդի կանոնադրությամբ սահմանվում են Խորհրդի հիմնական գործառույթները, այն է` տնտեսական վեճերի լուծման և տնտեսական օրենսդրության կիրառման բնագավառում իրավական տեղեկատվության ակտիվ փոխանակման ապահովում, այդ ոլորտում համաձայնեցված մոտեցումների և դիրքորոշումների մշակման նպատակով փոխադարձ խորհրդատվությունների անցկացում:
Խորհրդի կանոնադրությունը սահմանում է նաև Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպման, նախագահի ընտրության, որոշումների ընդունման կարգը, որոշումների բնույթը և տեսակները:
4. Քննության առարկա համաձայնագրով Կողմերը, մասնավորապես, պարտավորություն են ստանձնում կրել Խորհրդի նիստերին մասնակցելու համար Խորհրդի` իրենց անդամների գործուղման ծախսերը, ինչպես նաև Խորհրդի նիստի` տվյալ Կողմի տարածքում անցկացվելու դեպքում կրել Խորհրդի նիստի անցկացման հետ կապված կազմակերպչական-տեխնիկական ծախսերը:
5. Համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները բխում են ՀՀ միջազգային իրավական այլ պարտավորություններից, մասնավորապես` Անկախ պետությունների համագործակցության 1993 թ. հունվարի 22-ի կանոնադրությամբ, «Տնտեսական դաշինքի ստեղծման մասին» 1993 թ. սեպտեմբերի 24-ի համաձայնագրով, «Տնտեսական գործունեության իրագործման հետ կապված վեճերի լուծման կարգի մասին» 1992 թ. մարտի 20-ի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից և կոչված են ապահովելու Կողմերի միջև հարաբերությունների զարգացումը ՀՀ Սահմանադրության 9 հոդվածով նախատեսված` արտաքին քաղաքականության սկզբունքներին համահունչ:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին և երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 և 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.
1. 2002 թ. հոկտեմբերի 7-ին Քիշնևում ստորագրված` Բարձրագույն արբիտրաժային, տնտեսական և տնտեսության ոլորտում վեճեր լուծող այլ դատարանների նախագահների խորհուրդ կազմավորելու մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Նախագահող |
Գ. Հարությունյան |
|