ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 15-Ի «ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 2-ԻՆ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Քաղ. Երևան |
3 դեկտեմբերի 1999 թ. |
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը, նախագահությամբ` սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, կազմով` սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Ա. Գյուլումյանի, Ֆ. Թոխյանի, Հ. Նազարյանի, Վ. Պողոսյանի, Վ. Սահակյանի, Մ. Սևյանի,
մասնակցությամբ` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գ. Հարությունյանի,
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի և 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 21(1) հոդվածի, 25 հոդվածի 1 կետի, 56 և 67 հոդվածների,
դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «1992 թվականի մայիսի 15-ի «Կոլեկտիվ անվտանգության մասին» պայմանագիրը երկարաձգելու մասին 1999 թվականի ապրիլի 2-ին Մոսկվայում ստորագրված արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Գործի քննության առիթը Հանրապետության Նախագահի դիմումն է սահմանադրական դատարան (մուտքագրված` 15.11.1999 թ.):
Ծանոթանալով սույն գործով զեկուցող` Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ Վ. Պողոսյանի հաղորդմանը, Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչ Գ. Հարությունյանի բացատրությանը, հետազոտելով արձանագրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.
Արձանագրությունն ստորագրվել է 1999 թվականի ապրիլի 2-ին` Մոսկվայում: Արձանագրությունը համարվում է «Կոլեկտիվ անվտանգության մասին» 1992 թվականի մայիսի 15-ին Տաշքենդում ստորագրված պայմանագրի անբաժանելի մասը: Պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 1992 թվականի հուլիսի 28-ին, իսկ ուժի մեջ է մտնել 1994 թվականի ապրիլի 20-ին: Արձանագրության նպատակը պայմանագրի գործողության ժամկետի հինգ տարով և հետագայում` ինքնաբերաբար ևս հնգամյա ժամկետով երկարաձգումն է:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին և երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 և 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.
1. 1992 թվականի մայիսի 15-ի «Կոլեկտիվ անվտանգության մասին» պայմանագիրը երկարաձգելու մասին 1999 թվականի ապրիլի 2-ին Մոսկվայում ստորագրված արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Գ. Հարությունյան |
|