ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
11 հունվարի 2021 թ. |
N 11-Ա |
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
«ԱՐՍԱՆԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 17-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹԻՎ Կ-ԲՕ-001787 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները և 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 4-րդ մասը, Վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 728-Լ որոշմամբ հաստատված Առողջապահության նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետը, «ԱՐՍԱՆԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ներկայացված հայտը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. «ԱՐՍԱՆԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի հունվարի 17-ին տրված բժշկական օգնության և սպասարկման թիվ Կ-ԲՕ-001787 լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրը` մարզ Լոռի, համայնք Վանաձոր ք. Տիգրան Մեծի պողոտա թիվ 79 խանութ հասցեից տեղափոխել մարզ Լոռի, համայնք Վանաձոր ք. Տիգրան Մեծի պողոտա 46 խանութ հասցե:
2. Առողջապահության նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ Վահե Ալեքսանյանին`
1) ապահովել լիցենզիայում գործունեության իրականացման վայրի վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը գրանցամատյանում,
2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմին և Պետական եկամուտների կոմիտե:
3. Առողջապահության նախարարության քարտուղարության պետ Զարուհի Դարբինյանին`
1) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի և Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հունիսի 12-ի «Առողջապահության բնագավառում լիցենզիա ստացած անձանց ծանուցման թերթիկների ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 1556-Լ հրամանով հաստատված ծանուցման թերթիկների առաքումը լիցենզավորված անձին:
4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանին:
5. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում «ԱՐՍԱՆԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից:
6. Սույն հրամանը կարող է բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ և 71-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով` Առողջապահության նախարարություն կամ ՀՀ վարչական դատարան` վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում:
Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ |
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 17 փետրվարի 2021 թվական: