ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
1975 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 24-ԻՆ ԺՆԵՎՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ «ՄԻԳՐԱՆՏ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ)» ԹԻՎ 143 ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Քաղ. Երևան |
28 հունիսի 2005 թ. |
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը` կազմով. սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Կ. Բալայանի, Զ. Ղուկասյանի, Հ. Նազարյանի (զեկուցող), Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի,
մասնակցությամբ` Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միգրացիայի և փախստականների վարչության պետ Գ. Եգանյանի,
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի, 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 25 հոդվածի 1 կետի և 56 հոդվածի,
դռնբաց նիստում քննեց «1975 թվականի հունիսի 24-ին Ժնևում ստորագրված` Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միգրանտ աշխատողների մասին (լրացուցիչ դրույթներ)» թիվ 143 կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Գործի քննության առիթը Հանրապետության Նախագահի դիմումն է սահմանադրական դատարան:
Լսելով սույն գործով զեկուցողի հաղորդումը, Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի բացատրությունները, հետազոտելով կոնվենցիան և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.
1. Կոնվենցիան ստորագրվել է 1975 թվականի հունիսի 24-ին` Ժնևում, որի նպատակը միգրանտ աշխատողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն է` կապված նրանց ներգաղթի և զբաղվածության օրինականացման, տեղաշարժի, աշխատանքային և սոցիալական մի շարք իրավունքների իրացման հետ:
2. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության տեղեկանքի համաձայն` կոնվենցիայի նախաբանում հիշատակված միջազգային իրավական փաստաթղթերով Հայաստանի Հանրապետությունն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որևէ իրավական պարտավորություն չի ստանձնել, իսկ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետությունն անդամակցել է 1992 թվականի մարտին` ՀՀ կառավարության համապատասխան ծանուցման հիմքով:
3. Կոնվենցիայի 11 հոդվածով սահմանված է «միգրանտ աշխատող» արտահայտության իմաստը: Կոնվենցիայի դրույթներն ընդհանուր առմամբ կոչված են ինչպես սահմանափակելու անօրինական միգրացիան, այնպես էլ լրացուցիչ երաշխիքներ նախատեսելու միգրանտ աշխատողների հիմնարար իրավունքների պաշտպանության համար:
4. Կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնել է հետևյալ հիմնական պարտավորությունները.
- հարգել միգրանտ աշխատողների` մարդու հիմնարար իրավունքները,
- պարբերաբար ճշտել իր տարածքում անօրինական միգրանտ աշխատողների առկայության, ինչպես նաև միգրանտների տեղաշարժի և աշխատելու ընթացքում միջազգային իրավական ակտերի կամ ազգային օրենսդրության նորմերի խախտման փաստերը,
- ձեռնարկել անհրաժեշտ և համապատասխան բոլոր միջոցները, այդ թվում` նաև միջազգային համագործակցության շրջանակներում, միգրանտ աշխատողների գաղտնի շարժը և միգրանտների անօրինական զբաղվածությունը կանխելու, այն կազմակերպողներին, ինչպես նաև անօրինական ներգաղթածներին աշխատանք տրամադրողներին հայտնաբերելու և կոնվենցիայի 6 հոդվածին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ,
- որպես միգրանտ աշխատողներ կամ որպես նրանց ընտանիքների անդամներ օրինականորեն ՀՀ-ում գտնվող անձանց համար ներպետական պայմաններին և պրակտիկային համապատասխան մեթոդներով և իրավահավասարության սկզբունքով ապահովել աշխատանքի, սոցիալական ապահովության, մշակութային և այլ բնագավառներում անհատական և կոլեկտիվ իրավունքների գործադրման հնարավորություն,
- կոնվենցիայի դրույթների իրագործման նպատակով ազգային պայմաններին և պրակտիկային համապատասխան մեթոդներով ձգտել գործատուների և աշխատողների կազմակերպությունների և այլ համապատասխան մարմինների միջև համագործակցության, ապահովելով իրավական անհրաժեշտ պայմաններ կոնվենցիայի 10 հոդվածում ամրագրված քաղաքականության իրագործման համար:
5. Կոնվենցիայի 14 հոդվածի դրույթներով միաժամանակ հնարավորություն է տրվում որոշակի պայմաններով իրացնել միգրանտ աշխատողների ազատ տեղաշարժի և աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքը:
6. Կոնվենցիայի մի շարք դրույթներով (2, 6, 7, 8 և 9 հոդվածներ) լրացուցիչ երաշխիքներ են նախատեսված գործատուների և միգրանտ աշխատողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար, մասնավորապես` կապված գործատուներին և աշխատողների ներկայացուցչական կազմակերպություններին անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ և տեղեկատվությամբ ապահովելու, կոնվենցիայի 2 հոդվածում նշված խախտումների քննության դեպքում ապացույցների ներկայացման, աշխատանքի անվտանգության ապահովման, այլընտրանքային զբաղվածության և մասնագիտական վերապատրաստման, նախորդ զբաղվածության հետ կապված միգրանտ աշխատողի և նրա ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանման հետ:
7. Կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են ՀՀ Սահմանադրության 4, 9, 22 և 29 հոդվածների դրույթներին, քանի որ կոչված են միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան ապահովելու մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, նրա ազատ տեղաշարժի և աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքի իրացումը, միաժամանակ պետությունների միջև զարգացնելով բարիդրացիական և փոխշահավետ հարաբերություններ, և համահունչ են նաև այդ բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային իրավական այլ պարտավորություններին:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին և երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 և 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.
1. 1975 թվականի հունիսի 24-ին Ժնևում ստորագրված` Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միգրանտ աշխատողների մասին (լրացուցիչ դրույթներ)» թիվ 143 կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Նախագահող |
Գ. Հարությունյան |
|